चंडीगढ़.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पार्ट टाइम कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा है कि नियमितीकरण से पहले की लगातार पार्ट टाइम, दैनिक वेतन या तदर्थ सेवा को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा माना जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमित नियुक्ति से पहले की नौकरी को पेंशन की गणना से बाहर नहीं रखा जा सकता।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने बिमला देवी व अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक नियुक्ति से नियमितीकरण तक की सेवा पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल करने का निर्देश दिया। नियुक्ति और नियमितीकरण से जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने को कहा गया है। याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां हिसार जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 1990 से 2002 के बीच पार्ट टाइम आधार पर हुई थीं।
बिमला देवी की नियुक्ति 11 अक्टूबर 2002, कलावती देवी की 24 सितंबर 2002, दूसरी बिमला देवी की 21 अगस्त 1990 और मूर्ति देवी की एक सितंबर 2002 को हुई थी। कविता के दिवंगत पति की नियुक्ति 18 सितंबर 2002 को हुई थी। इन कर्मचारियों की सेवाएं 2014 से 2020 के बीच नियमित की गईं। कविता अपने दिवंगत पति की पारिवारिक पेंशन की हकदार हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा कि नियुक्ति और नियमितीकरण की तारीखों का दस्तावेजों से सत्यापन जरूरी है। उन्होंने यह भी माना कि संबंधित न्यायिक फैसलों के अनुसार पूर्व सेवा को पेंशन की गणना में शामिल किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाम सतनाम सिंह मामले सहित कई फैसलों का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि पेंशन कर्मचारी की वर्षों की सेवा का प्रतिफल है, अनुग्रह राशि नहीं।
लंबे समय तक लगातार सेवा देने के बाद नियमित किए गए कर्मचारी की पूर्व सेवा को केवल तकनीकी आधार पर पेंशन से बाहर रखना उचित नहीं है। आदेश के अनुसार, प्रारंभिक नियुक्ति से नियमितीकरण तक की सेवा को नियमित सेवा के साथ जोड़कर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की दोबारा गणना की जाएगी। प्रमाणित आदेश मिलने के तीन महीने के भीतर परिणामी लाभ जारी करने होंगे। यह राहत नियुक्ति और नियमितीकरण की तारीखों के सत्यापन के अधीन रहेगी। नई पेंशन योजना के तहत पहले से जमा या भुगतान की गई राशि का नियमानुसार समायोजन किया जाएगा।
